ਪਿਛਲੇ ਦਸਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸਾਈਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪермਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਠਿਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਮਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਾਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬੱਸ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣਗੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਵਪਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁੱਕਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਚਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
