ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਇਰਵਾਟਰ ਐਸੋਸੀਏਟਸ, ਲੈਂਕਾਸਟਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਨਹੈਟਨ ਲੈਗਸੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ, 47 ਲੱਖ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੋਲ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸੀ।
ਪੇਰੋਲ ਪ੍ਰੋ ਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਪੀਪੀ) ਅਮੇਰੀਕਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚੇ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਯੂਐੱਸ ਅਟਾਰਨੀ ਫਰਾਂਸਿਸ ਐਮ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜੇਢਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਏਨਰਜੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਖੋਜ ਦਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੁਟਾਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪੈਗਾਮ ਹੈ।
