ਇਸ ਜਨਜਾਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਲਤ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਨਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਤੱਕਲੀਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਵਣ ਰਹਿਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
