ਕੋਲੋ라도 ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸ਼ਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਤੇ ਸਾਫ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਛਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਸਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਦੂਰਤੀ ਦੁਖ ਜਾਂ ਔਖੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਫ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜੁੜਿਆ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਅੱਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ।
