ਹਾੳਸ ਬਿੱਲ 312, ਜੋ 2026 ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਣਯ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ।
ਜੌਨ ਆਰਥਰ, ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਯੂਟਾ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਵਿਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਕਰਾਰਸ਼ੀਲ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਾਧਨਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੰਡੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੈਥਿਊ ਬਰੌਗਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2028-2029 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
