ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਚਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਕੋਰਸ ਲੋਡ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਮੁਦਤ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਮੀਆਂ-ਭਿਗਿੜ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਸਮਾਂਲੋੜ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਫੌਰਮਲ ਵਧੀਆ ਜाँचਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਕਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁਰਦ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਮੇਸਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
