ਮੀਡਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਸੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਰਾਨੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੀਨ, ਹੌਂਗ ਕਾਂਗ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਬਿਜਨੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
ਟ੍ਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਮ ਸਰਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਮਦਾਦ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀਟਰੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਖਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੜ-ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸੰਦੇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਬਾਅ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
