ਆਈਐਮਐਫ਼ ਦੀ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲੀਨਾ ਜੋਰਜੀਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰੂ ਬੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨੇਜਰਰਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਵ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੌਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਫਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਜਾਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਆਈਐਮਐਫ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਨੀ ਰਹੇ।
