ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਲਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਡੀਅ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਟੈਕਸ, ਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਟੋਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲ ਪੂਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪर्सਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਦਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
