ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਅਲ-ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ISIS ਭਗਵੰਡ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਊਲਾਇਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਊਲਾਇਸ਼ੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਨਾਫਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ।
ਕੁਝ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਿਊਲਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਠਿੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਤਾ ਦਾ ਹਿਣਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁਪਰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਛਡਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਰਾਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਓਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮਿਊਲਾਇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਬਰਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ੩੦ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
