ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬੈਲਟ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਰਕੋਡ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਟ ਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ।
ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜੀਨਾ ਗ੍ਰਿਸਵੋਲਡ ਨੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸراہਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਡਾਕਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕਾਰ ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਬੇਲਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
