ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨੇਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2026 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਡੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਭਰਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਫੌਜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
