ਲੇਖਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਲਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਤੁਹਫ਼ਾ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜामा ਪਹਿਨਾਇਆ।
ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਸਪਿਓਨੇਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੈਡਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਰੂਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਿਤ ਸਮਾਜਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
