ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ رੈਗਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 44 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜੋ ਨਾਨ-ਨਾਂਫਾ ਕੁਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਖਰਚਾਬਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਹਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਓਨਬਦਲੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰੈਗਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਸਦੀ ਯੂਨੀਓਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਇਣ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੋਣ ਸਮਰਥਕ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ 44 ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਣ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
