ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੱਛੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀ-ਕੈਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਮੈਡੀਕੇਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ 2025 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨuksਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਗੇਈ ਬ੍ਰਿਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 82 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੀਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ 21 ਫੀਸਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਿਲੀਅਨੇਅਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 40 ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਕਰ ਲਵਾਜ਼ਮੇਸ਼ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
