ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਲਿਬਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਲਿਨਾਇਸ ਵਿਚ ਚਿਕਾਗੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੂਕ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਿਨਾਇਸ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਐਲ.ਪੀ.ਆਰ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਲਿਨਾਇਸ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪੁਛ ਤਾਛ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਚੁਰਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਨਰਕਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਿਨਾਇਸ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਚੋਣਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣੇਗੀ ਜੋ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰਕਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆਉਣਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
