ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੀਡਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਕਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਪਾਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
