ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਸਟੀਫ਼ਨ ਮੈਕਗਲਿਨ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਲਿਨੌਇਸ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ RISE ਐਕਟ ਅਤੇ DREAM ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਇਲਿਨੌਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਟਾਰਨੀ ਸਟੀਵਨ ਵਾਈਨਹੋਫਟ ਨੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਦੇਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਲਿਨੌਇਸ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਅਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
