ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੱਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀਨੇਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 284 ਵਿੱਚੋਂ 283 ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰੀਆੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਯੂਐਸ ਇਨਰਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 321 ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 7.6ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਨੇ 2024 ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣਾਊ ਧੰਧੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਜਨਮੀ ਹੈ।
