ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੀ ਇਹ ਲਾਹਿਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਵਧੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੈੱਧ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਪਰਸਪਰ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੱਕ ਸਕੂਮਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਇਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿਧਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਮਨੌਰਥ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
