ਆਉਰੇਰੀਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ 2025 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ICE ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦਫ਼ਤਰ ICE ਜਾਂ DHS ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ICE ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰੰਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ICE ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਦੇਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਮਿਗ੍ਰੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
