ਇਹ ਮਸਲਾ ਡੇਨਵਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਰਾਜੀਅਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤਾਲੀਮੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ 2013 ਦੇ ASSET ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਣਡਿਊਕੂਮੈਂਟਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਛੂਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਲੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿਗੱਗਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਕ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਹਿਕਨਲੂਪਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਬ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਜ਼ਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
