ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੂਬਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਮਈਅਰ ਮਾਇਕਲ ਜਾਨਸਟਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੂਬਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 6,681 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਉਪਰਾਂਤ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐੱਸੈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਚੌਦਾਂਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸਾਸ, ਬਟਨਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਬ੍ਰਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
