ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਬੇਨਿਫਿਟ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੱਸਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
