ਟਾਬਿਰਿਅਸ ਡੇਵਿਸ, ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਿਜੋਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਰਿਜੋਨਾ ਦੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਤ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਣਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਂਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਅਰਜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬਗੈਰਅਧਿਕਾਰਿਕ ਲੜਾਈ ਨੇ ਅਰਿਜੋਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਦਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਿਜੋਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕੀ ਇਲਿਨੋਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਨੇਟੀਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅੱਗੇ ਅੈਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਿਜੋਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ।
