ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੇਵ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ।
ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਵੋਟ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਕਤ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਨਾਈ ਰੱਖਣੀ ਮੁਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਣਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
