ਹਾਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੂਖੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਟਬਲੂ ਦੀ ਸੀਈ ਝੈਸਾ ਰਜੀਨਾ ਵਾਲੇਸ-ਜੋਨਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਬਲੂ ਨੇ ਕਮਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬਪੋਨਾ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛੁਪਾਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਕਟਬਲੂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੂਣਾਵਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਨੀ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾਨ ਗਲਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਪਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਕਟਬਲੂ ਨੂੰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਸਤਖੇਪ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
