ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪੂਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵੋਟਰ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
