ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ SNAP ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਣ-ਪੀਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਲਿਨਾਇਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੁਆਮੇ ਰਾਊਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਅਨ੍ਹੇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਡਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਚਾਣ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਿਤ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕਲ ਵਧੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਘਰਤੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ $4 ਅਰਬ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਫੰਡ ਵਿੱਚ $1 ਅਰਬ ਕਮੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵੱਛੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਭਰਮ ਬਣਾਏਗੀ।
