ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਮਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਮਦਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੌਬ ਸਕਿਲਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਿਨੌਇਜ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰੂਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖੋ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
