ਟ੍ਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਗ ਬੇਂਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧਕਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ।
ਖੇਤ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਹਨਾ ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਖਾੜੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੇਰੀਫ ਵੀ ਇਸ ਕੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟਾਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਗ ਬੈਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
