ਜਮੀਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਕਿੰਟ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਜਮੀਨਦਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
