ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ਟਰਭਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਇਹ ਨਿਰਣੈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇਲਿਨੋਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਿਨੋਇਸ ਦੇ DREAM ਐਕਟ ਅਤੇ RISE ਐਕਟ ਮੀਯਾਰੀ ਉਮਰ ਦਰਜਾ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਣਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਲਿਨੋਇਸ ਅਣਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ।
