ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਵਧਾਨ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕਲੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ੧੧੩ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ੮੦ ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ੨੦੨੫ ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਐਂਜਲਿਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਹਚਾਣ ਦਿੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜੱਜ ਫ਼ਰਿਮਪਾਂਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਛੇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਿਬ ਸ਼ੱਕ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਾਬਕਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਿਬ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਤੇ ਨਸਲ-ਭੇਦ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਤੀਨੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
