ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਦਸਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਗਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਧਾਰਿਤ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਅਜ਼ੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਲਾਸ ਏਂਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,700 ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੇਲਿਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ Lagu ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਨਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਭਾਵ ਪਬਲਿਕ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਭਿੰਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਰਥਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਸ ਏਂਜਲਿਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
