ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕੁੱਲ 22 ਰਾਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਰੂਲ” ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਏਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕੇਡ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੇਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕੁਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਗਠਨ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਰਾਏਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ, ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਨ।
