ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੀਥ ਇਲਿਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਲਿਸਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਬੀਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮਾਬਹੂਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੀਤੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਲੀਆ ਅਲ-ਅਕਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਿਸਨ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤ਼ੌਰ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਖਿਆ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਪੰਜ-ਬਿੰਦੂ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਸਲ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
