ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭ ਲਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਪਦੰਡ, ਛੂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆਉਂ ਤਮੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ سازੀ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
