ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸਕਿਨਜ਼ ਸਤੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 2025 ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਿਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 2025 ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਡੈਨੀ ਹੋਸਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਟੱਕਰ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂਨੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਿਜ਼ੂਰੀ ਫਰਸਟ ਕੰਗਰਸੀ ਨਕਸ਼ਾ' ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵੱਖਰੇ ਛਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚੱਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਸਟੀਫਨ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ 2025 ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਿਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦੀ ਬੋਬ ਔਂਡਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
