ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪਹਿਰੂਵਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਟੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਆੰਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲੋਕ-ਸਿੱਧੇ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਮੇਂਡਮੈਂਟ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰੀਜੁਆਨਾ, ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ-ਵਿਚ ਬਾਝ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਸਿਧਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਮਰਥਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਣਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬਲਵਾਂਦ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਚੋਣੀ ਦਿਨ ਮਿਜ਼ੌਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅਮੇਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
