ਸੇਨੇਟਰ ਜੋਸ਼ ਬੇਕਰ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਾਈ ਗਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ, ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਮੁੱਖ үеਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਕੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਟੂਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਲੇਬਲ ਸਿੱਧਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾਂ ਪਵੇਗਾ। ਸੇਨੇਟਰ ਬੇਕਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਏਆਈ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣੇਗਾ।
