ਮੇਅਰ ਗੈਰੀ ਸਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਅਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਨ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੱਥਾ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ।
ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਅਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁਦਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।
