ਐਂਟੋਨਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹਾਇਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੇਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸੀ ਅਤੇ ਓਹਾਇਓ ਹੀ ਓਹੋ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਕਾਫੀ ਵਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਿਚਿਗਨ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ।
ਐਂਟੋਨਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਂਟ ਮੈਨਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਤੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇنوਂ ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਜੇ ਸਿਮਪਸਨ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
