ਐਸਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਬਿਨਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਪਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। 1965 ਵਾਲਾ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਵਿਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਰਤੀਬ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹੋ ਇਕ ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ।
