ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟਤਮ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਹੱਕ ਵੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂਗਾ ਬਰਾਬਰ ਹਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਝਾ ਦੇਣਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕੋਲੋਰੇਡੋ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਹਿਲਤਾ ਦਿਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਲੀਡਰ ਇਹ ਜਾਣ-ਬੂਝ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਖੁਦ ਲੜਨਗੇ।
