ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ। ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੈਨ ਰੇਫਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲ ਰਹਿਆ ਹੈ।
ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਰੇਗਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 24 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
