ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੈਨ ਰੇਫੀਲਡ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਟੀਨਾ ਕੋਟੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਓਰੇਗਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲੋ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਹੈ ਪਰ ਓਰੇਗਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਅਪਣੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ।
