ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਥ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 106 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਛੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 106 ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰੋਹਰ 'ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।
