ਡੌਘਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਕਈ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੂਪਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਖਰਚ ਭਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਬੋਲਡਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਟੀਫਨ ਰੈੱਡਫੀਰਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਡੈਨਵਰ, ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਨਗਰ ਲੁੈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਪਾਲੀਸੀਜ਼ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਾਫ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
