ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਦਦਾ 14ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫੈਸਲ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਵਿਲ ਹੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ ਬਲਦ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸिवਿਲ ਹੱਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਸਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ बताया। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੇਗਾ।
